चंडीगढ़: भारतीय जनता पार्टी (BJP) के राज्यसभा सांसद और पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह की सुरक्षा में कटौती के मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में अहम सुनवाई हुई। इस मामले में अपना जवाब दाखिल करने के लिए पंजाब सरकार ने अदालत से तीन सप्ताह का समय मांगा था, जिसे अदालत ने स्वीकार करते हुए अगले बुधवार को विस्तृत जवाब दाखिल करने के सख्त निर्देश दिए हैं।

हाईकोर्ट के तीखे सवाल, मांगा सुरक्षा का पूरा हिसाब

सुनवाई के दौरान अदालत ने पंजाब सरकार से कई तीखे सवाल दागे। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से स्पष्ट रूप से पूछा है कि पंजाब पुलिस वर्तमान में किन-किन अधिकारियों और लोगों को सुरक्षा प्रदान कर रही है। इसके साथ ही अदालत ने सरकार से यह भी बताने को कहा है कि राज्य के भीतर और राज्य के बाहर किसी व्यक्ति को सुरक्षा देने के लिए आखिर क्या मानदंड तय किए गए हैं। अदालत ने इस पूरे मामले पर सरकार को विस्तृत रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है।

AAP छोड़ BJP में जाते ही छिन गई थी सुरक्षा, घर पर लिखा गया था ‘गद्दार’

गौरतलब है कि हरभजन सिंह की सुरक्षा का यह पूरा विवाद उनके पाला बदलने के बाद शुरू हुआ था। इसी साल अप्रैल महीने में हरभजन सिंह ने आम आदमी पार्टी (AAP) का दामन छोड़कर भाजपा का झंडा थाम लिया था। उनके इस कदम के बाद पंजाब सरकार ने उनकी सुरक्षा वापस ले ली थी और जालंधर स्थित उनके आवास के बाहर तैनात करीब 10 पुलिसकर्मियों को हटा लिया था। सुरक्षा हटने के बाद जालंधर में उनके घर के बाहर एक उग्र भीड़ ने जमकर प्रदर्शन किया था और उनके घर की दीवारों पर ‘गद्दार’ तक लिख दिया गया था।

केंद्र ने दी थी CRPF सुरक्षा, हाईकोर्ट ने लिया था कड़ा संज्ञान

पंजाब सरकार द्वारा अचानक सुरक्षा हटाए जाने और घर पर हुए प्रदर्शन के बाद केंद्र सरकार ने तुरंत इस मामले में हस्तक्षेप किया था। हालात को देखते हुए केंद्र ने हरभजन सिंह को तुरंत केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) के कमांडो की सुरक्षा मुहैया कराई थी। वहीं, सुरक्षा वापस लेने के राज्य सरकार के फैसले के खिलाफ हरभजन सिंह ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया था और पंजाब सरकार को स्पष्ट निर्देश दिया था कि अगली सुनवाई तक हरभजन और उनके परिवार की सुरक्षा हर हाल में सुनिश्चित की जाए। अब अगली सुनवाई में पंजाब सरकार को अदालत के सामने अपने सुरक्षा मानकों का पूरा ब्यौरा रखना होगा।

High Court Takes Strict Stance on Harbhajan Singh’s Security; Asks Punjab Government