करतारपुर (जालंधर) 6 मई -जालंधर लोक सभा सीट से चुनाव लड़ रहे कांग्रेस उम्मीदवार चौधरी संतोख सिंह ने आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एन डी ए सरकार ने देश की लोकतंत्रीय और संवैधानिक संस्थाओं को क्षीण किया है और संविधान निर्माता डॉ। बी आर अंबेडकर जी की विचारधारा को यदि सबसे बड़ा खतरा किसी से है तो वह नरेंद्र मोदी से है।

कारतारपुर से कांग्रेस विधायक चौधरी सुरिंदर सिंह के साथ करतारपुर विधानसभा के गाँवों नौगज्जा, ऐमा काज़ी, रंधावा मसंदा, लांबड़ा, काहलवां तथा करतारपुर कस्बे के चंदन नगर और आदर्श नगर में लोगो के बड़े समूहों को संबोधित करते हुए चौधरी संतोख सिंह ने कहा कि मोदी सरकार ने दलितों के ऊपर अत्याचारों से संबधित कानून की सुप्रीम कोर्ट में उपयुक्त ढंग से पैरवी ना करके एससी/एसटी कानून कमजोर करने का प्रयास किया जिससे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि वह संविधान निर्माता डॉ। बी आर अंबेडकर की विचारधारा के विपरीत दलितों के लिए आरक्षण प्रणाली को समाप्त करने के लिए आर एस एस के गुप्त एजेंडे को लागू कर सकते है।

उन्होंने यह आरोप भी लगाया कि बीजेपी नीत सरकार ने राष्ट्रवाद के प्रमाणपत्र जारी करने का काम शुरू करके धर्म और जाति के नाम और आधार पर किसी भी व्यक्ति की देशभगती पर प्रश्न चिन्ह लगाने शुरू कर दिए जिससे राजनीति का ध्रुवीकरण हो। यह रुझान देश की मजबूती के लिए आत्मघाती सिद्ध हो सकता है।

उन्होंने कहा कि देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू से लेकर पिछले सात दशकों तक की सरकारों ने देश की जिन संवैधानिक और लोकतंत्रीय संस्थाओं को मजबूती दी, मोदी सरकार ने उन्हें कमजोर करने का हर संभव प्रयास किया है ।

संविधान निर्माता डॉ। अंबेडकर को याद करते हुये चौधरी संतोख सिंह ने कहा कि संविधान में इस बात को अधिमान दिया गया था कि देश में सुदृड़ संवैधानिक और लोकतंत्रीय संस्थाओ की स्थापना की जाएगी। जो देश के लोकतंत्र के मजबूत स्तंभ बनेंगे ।

चौधरी संतोख सिंह ने कहा कि मोदी सरकार ने इन संस्थाओं को हर ढंग से कमजोर करने और इनका राजनीतिकीकरण करने का प्रयास किया है जो विश्व के इस सबसे बड़े लोकतंत्र के लिए अत्याधिक घातक है। यही देश की भविष्य की लोकतंत्रीय व्यवस्था के लिए भारी खतरे की घंटी है।

उन्होंने कहा की अथॉरिटी की ह्लास और लोकतंत्रीय संस्थाओं को शक्तिहीन करने के प्रयास इस बात का संकेत हैं कि देश में लोकतंत्र को कमजोर किया जा रहा है ।

उन्होंने गुमराह हुए लोगों से कहा कि वह जातपात, रंग भेद को छोड़ कर स्वतंत्रता के बाद देश के नवमिर्माण और विकास में योगदान डालने वाले आम लोगों के बलिदानों को याद करने के लिए इतिहास को पढ़ें और उन्हें याद करें।

चौधरी ने आरोप लगाया कि देश की युवा पीढ़ी को गुमराह करके अपनी वोट बैंक की राजनीति को चमकाने का प्रयास कर रहे लोग देश की सेवा नहीं कर रहे बल्कि धार्मिक सहनशीलता और एकता में अनेकता को कमजोर करके देश का भारी अहित कर रहे हैं।

उन्होंने दावा किया कि मोदी सरकार के पास लोगों को अपनी पांच वर्ष के कार्यकाल की उपलब्धियों को गिनाने के लिए कोई बात नहीं है। इसी लिए मोदी अब धर्म और क्षेत्रीय मुद्दों के अलावा देश की सुरक्षा सेनाओं की उप[लब्धियों और जवानों के बलिदानों के भावात्मक मुद्दे उभार कर लोगों को भरमाने का प्रयास कर रहे हैं।

राष्ट्र हित में कांग्रेस को वोट डालने की अपील करते हुए चौधरी संतोख सिंह ने कहा कि इससे देश में एक नया बदलाव देखने को मिलेगा। मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों को अमीर पूरक और गरीब विरोधी करार देते हुए उन्होंने कहा कि इन्हीं नीतियों के कारण देश का गरीब और आम जनता भारी मुसीबतों में आ गई है।

कांग्रेस के चुनाव घोषणा पत्र का उल्लेख करते हुए चौधरी संतोख सिंह ने पार्टी द्वारा लोगो के साथ घोषणा पत्र में किये गए वादे दोहराये और बताया कि देश के हरेक गरीब परिवार को न्यूनतम आय गारंटी योजना के अंतर्गत हर साल 72 हज़ार रुपये दिए जाएंगे।

उन्होंने इस बात का भी खुलासा किया कि कहा कि कांग्रेस ने देश की कुल जनसंख्या की 75 प्रतिशत एससी /एसटी और ओबीसी आबादी के कल्याण और विकास के लिए एक बेहतर कार्य योजना बनाने का भी वादा किया है। और इस बात का भी भरोसा दिलाया है कि वह सभी को समान अवसर प्रदान करने के लिए एक समान अवसर आयोग बनाएगी जो शिक्षा, रोजगार और आर्थिक क्षेत्र में समानता लाने के लिए रणनीति और नीतियों का निर्माण करेगी। चौधरी संतोख सिंह ने कहा कि सत्ता में आने पर कांग्रेस पार्टी सरकारी, अर्ध सरकारी और सार्वजनिक केंद्रीय संस्थाओं में एससी /एसटी और ओबीसी के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित नोकरियोपन के बैकलॉग को एक वर्ष के भीतर भीतर पूरा करेगी। कांग्रेस ने यह भी वादा किया है कि संविधान में संशोधन करके इन वर्गों के लिए प्रोन्नति में भी आरक्षण लागू किया जाए और जनजाति वर्ग के लोगों की शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस के अलावा पार्टी सत्ता में आने पर निजी उच्चतर शिक्षा संस्थाओ में एससी /एसटी और ओबीसी के उम्मीदवारों के लिए सीटें आरक्षित किये जाने से संबंधित कानून पास करेगी।