नई दिल्ली: ई-कॉमर्स वेबसाइट्स अब ज्यादा बिक्री के लिए किसी उत्पाद या सेवा के लिए पैसा देकर रिव्यू (समीक्षा) लिखवाएंगी, तो बताना होगा कि ये ‘पेड रिव्यू’ हैं। केंद्रीय उपभोक्ता मामलों का मंत्रालय इसके लिए 25 नवंबर से नया फ्रेमवर्क लागू करने जा रहा है।

नए दिशा-निर्देशों के तहत, जो वेबसाइट समीक्षा में गड़बड़ियां जारी रखेंगी, उन्हें अनुचित कारोबारी तौर-तरीकों में शामिल माना जाएगा। उन पर उपभोक्ता आयोग दंडात्मक कार्रवाई कर सकता है। वहीं, उन रिव्यू को पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है जो थर्ड पार्टी की ओर से लिखवाए या खरीदे गए हों।

फेक रिव्यू पर लगाम की दिशा में सरकार इसे पहला कदम मान रही है। मंत्रालय ने इसे भारतीय मानक ब्यूरो के साथ तैयार किया। मंत्रालय का मानना है, नए फ्रेमवर्क से कुछ कंपनियों को नुकसान हो सकता है, पर उपभोक्ताओं को फायदा होगा। मंत्रालय के सचिव रोहित कुमार सिंह के अनुसार ऑनलाइन शॉपिंग और कारोबार के लिए ऑनलाइन रिव्यू बेहद महत्वपूर्ण हैं। सिंह के अनुसार भारत ऐसा करने वाला पहला देश है, कई अन्य विकसित देश इस समस्या से जूझ रहे हैं और फ्रेमवर्क तैयार करने की प्रक्रिया में ही हैं।

Strictness on e-commerce websites now if you give money then you have to tell the praise