नई दिल्ली: केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन बीते 10 दिनों से जारी है। सरकार से अब तक उनकी चार दौर की वार्ता हो चुकी है। आज दोनों के बीच पांचवे दौर की बातचीत होगी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और एडवोकेट दुष्यंत दवे ने कहा है कि किसान अगर यह मामला अदालत में उठाना चाहते हैं तो वह उनके लिए बिना किसी फीस के केस लड़ने को तैयार हैं।

किसानों की संघर्ष समिति के सदस्यों की बैठक के बाद एडवोकेट और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष दुष्यंत दवे ने कहा ‘यदि वे (किसान) किसी भी मामले को हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ले जाना चाहते हैं तो मैं बिना किसी फीस के उनकी ओर से अदालत में जाने को तैयार हूं। मैं किसानों के साथ खड़ा हूं।’

दुष्यंत दवे के इस प्रस्ताव पर एडवोकेट एचएस फूलका ने कहा कि हम दुष्यंत दवे के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने किसानों की कानूनी रूप से मदद करने की पेशकश की। सरकार को सोचना चाहिए कि जब देश के वरिष्ठ वकील ही कह रहे हैं कि ये कानून किसानों के हित में नहीं हैं तो सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए।