चंडीगढ़: पंजाब सरकार ने ग्रेटर मोहाली एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (गमाडा) की एयरोट्रोपोलिस आवासीय योजना को मंजूरी दे दी है। लगभग 17,000 करोड़ रुपये की लागत वाली इस महत्वाकांक्षी परियोजना से अगले डेढ़ साल में सरकारी खजाने में 5,000 करोड़ रुपये आने की उम्मीद है, जिससे राज्य सरकार को महिलाओं को 1000 रुपये प्रति माह देने के अपने वादे को पूरा करने में मदद मिल सकती है।
यह फैसला मुख्यमंत्री भगवंत मान द्वारा शहरी विकास और आवास विभाग के अधिकारियों के साथ एक बैठक के बाद लिया गया। बताया जा रहा है कि बैठक की शुरुआत में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के प्रति सख्त रवैया दिखाया था क्योंकि एयरो सिटी के पास सात सेक्टरों को विकसित करने संबंधी फाइल पिछले डेढ़ साल से लंबित थी। हालांकि, बाद में उन्होंने अधिकारियों को बुलाकर इस महत्वपूर्ण योजना को हरी झंडी दे दी।
क्या है एयरोट्रोपोलिस योजना?
गमाडा की यह योजना शहीद भगत सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास एयरोसिटी के आसपास विकसित की जाएगी। पहले से विकसित तीन ब्लॉकों के अलावा, इस योजना के तहत छह नए ब्लॉक – डी, ई, एफ, जी, एच और आई – बनाए जाएंगे। प्रत्येक ब्लॉक लगभग 800 एकड़ में फैला होगा, जो मोहाली के सामान्य सेक्टरों से दोगुना है।
इस परियोजना के लिए 3,400 एकड़ भूमि लैंड पूलिंग नीति के तहत अधिग्रहित की जाएगी। लैंड पूलिंग के तहत, भूमि मालिकों को उनकी अधिग्रहित भूमि के बदले विकसित परियोजना में प्लॉट दिए जाते हैं। इस परियोजना की रूपरेखा पूर्व प्रधान सचिव आवास विनी महाजन के कार्यकाल में तैयार की गई थी।
योजना के ब्लॉक ए में ‘अमरूद घोटाले’ से संबंधित अदालती मामलों के कारण विकास कार्य रुका हुआ है, लेकिन मुख्यमंत्री के हस्ताक्षर के बाद बाकी ब्लॉकों के विकास का रास्ता साफ हो गया है।
बताया जाता है कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली चुनावों से पहले आवास विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर एक ऐसा प्रोजेक्ट लाने को कहा था जिससे सरकार को राजस्व प्राप्त हो सके। एयरोट्रोपोलिस योजना को इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, जिससे राज्य के वित्तीय संसाधनों को बढ़ावा मिलेगा और कल्याणकारी योजनाओं के लिए धन उपलब्ध हो सकेगा।
View this post on Instagram
Women of Punjab may soon get Rs 1000!
