चंडीगढ़: पंजाब की भगवंत मान सरकार ने आज एक महत्वपूर्ण फैसले में अनुसूचित जाति (एससी) परिवारों का 68 करोड़ रुपये का बकाया कर्ज माफ कर दिया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कैबिनेट बैठक के बाद यह जानकारी देते हुए कहा कि यह हजारों परिवारों के लिए राहत का दिन है और यह फैसला बजट में वित्त मंत्री द्वारा किए गए वादे को पूरा करता है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि 31 मार्च 2020 तक एससी परिवारों को दिए गए कर्ज माफ किए जा रहे हैं। यह कर्ज छोटे-छोटे काम शुरू करने और शिक्षा के लिए लिए गए थे। कई परिवारों में कमाने वाला कोई नहीं बचा था, जिससे इन कर्जों को चुकाना मुश्किल हो गया था। इस फैसले से राज्य के 4 हजार 727 परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा। पंजाब अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम (PSCFCS) से लिए गए सभी प्रकार के कर्ज इस माफी योजना में शामिल हैं।
सीएम मान ने आगे बताया कि सरकार ने पिछले 20 सालों से बकाया चले आ रहे कर्ज को माफ किया है। इस 68 करोड़ रुपये के कर्ज में 30 करोड़ रुपये मूलधन, 23 करोड़ रुपये ब्याज और 15 करोड़ रुपये दंडात्मक ब्याज शामिल है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों ने इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया था। पंजाब सरकार राज्य से नशे को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है और इसके खिलाफ एक बड़ा युद्ध छेड़ा गया है, जिसमें नियमों की कोई समस्या नहीं है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि कर्ज लेना किसी का शौक नहीं होता। लोग कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन कई बार परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं कि वे कर्ज चुका नहीं पाते। उन्होंने सहकारी बैंकों की रिकवरी दर का जिक्र करते हुए कहा कि यह अक्सर नकारात्मक रहती है, लेकिन धूरी में रिकवरी दर काफी अच्छी है। उन्होंने सभी बैंकों को इस प्रणाली का पालन करने की सलाह दी और आने वाले समय में किसानों और अन्य वर्गों के लिए भी बड़े फैसले लेने की बात कही। उनका मुख्य उद्देश्य पंजाब को फिर से ‘रंगला पंजाब’ बनाना है।
भाखड़ा ब्यास के पानी को लेकर पंजाब और हरियाणा के बीच चल रहे विवाद पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब अपने हिस्से का पानी किसी को नहीं देगा। उन्होंने हरियाणा को कई बार उनके हिस्से के पानी में कमी के बारे में बताया था, लेकिन उन्होंने इस दिशा में ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय नियमों के अनुसार कोई भी समझौता 25 साल बाद समीक्षा किया जाना चाहिए और रिपेयरियन लॉ में भी यही लिखा है, लेकिन यहां सालों से ऐसा नहीं हो रहा है। उन्होंने मौजूदा हालात की स्टडी कराने की बात भी कही।
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SC families’ loan of Rs 68 crore waived off
