चंडीगढ़: पंजाब की भगवंत मान सरकार ने सोमवार को एक अहम बैठक में शहरी विकास को लेकर बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान के चंडीगढ़ स्थित सरकारी आवास पर हुई कैबिनेट की इस महत्वपूर्ण बैठक में लुधियाना पश्चिम विधानसभा उपचुनाव से पहले अर्बन डेवलपमेंट के मुद्दों पर गहन चर्चा हुई। कैबिनेट ने इस दौरान महत्वपूर्ण लैंड पूलिंग पॉलिसी को अपनी मंजूरी दे दी है।

बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए मंत्री अमन अरोड़ा ने बताया कि इस नई पॉलिसी के तहत किसान अपनी जमीनें खुद, बिल्डर या सरकार को देने के लिए स्वतंत्र होंगे। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि पहले चरण में इस लैंड पूलिंग पॉलिसी को राज्य के 27 प्रमुख शहरों में लागू किया जाएगा। यह कदम शहरी विकास को गति देने और सुनियोजित तरीके से शहरों का विस्तार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। कैबिनेट के इस फैसले को आगामी लुधियाना पश्चिम विधानसभा उपचुनाव के मद्देनजर भी काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

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Punjab Cabinet’s big decision, land pooling policy