चंडीगढ़: पानी के मुद्दे पर पंजाब सरकार एक्शन मोड में आ गई है। पंजाब सरकार ने पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में एक समीक्षा याचिका (रीव्यू पिटीशन) दाखिल की है और 6 मई के एक आदेश को गलत बताया है।
पंजाब की ओर से अदालत में कहा गया है कि भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड (BBMB) केंद्र की भाजपा सरकार के निर्देशों पर काम कर रहा है। सरकार ने आरोप लगाया कि यह पंजाब के पानी को ‘अवैध’ तरीके से छीनने की कोशिश है। पंजाब ने अदालत को बताया कि 2 मई की बैठक को गलत तरीके से ‘औपचारिक’ करार देकर अदालत को गुमराह करने का प्रयास किया गया। पंजाब को उस बैठक के कोई आधिकारिक मिनट्स (कार्यवाही विवरण) नहीं दिए गए थे, बल्कि सिर्फ एक प्रेस नोट भेजा गया था।
राज्य सरकार ने अदालत में यह भी आरोप लगाया कि केंद्र सरकार भी 2 मई की बैठक के आधिकारिक मिनट्स पेश नहीं कर सकी, केवल चर्चा का रिकॉर्ड प्रस्तुत किया गया। पंजाब ने सवाल उठाया कि बिना किसी अधिकार के BBMB ने हरियाणा को पानी छोड़ने का प्रयास कैसे किया। पंजाब सरकार ने अदालत में यह भी सवाल उठाया कि जब कोई निर्णय ही नहीं लिया गया तो उस आदेश को कैसे लागू किया जा सकता है? प्रक्रिया पूरी होने से पहले ही BBMB अपने आप निर्णय कैसे ले सकता है? इसे ‘अवैध’ करार दिया गया है।
बता दें कि मुख्यमंत्री भगवंत मान रविवार को नंगल स्थित भाखड़ा बांध पहुंचे थे और हरियाणा को अतिरिक्त पानी दिए जाने का विरोध किया था। मुख्यमंत्री मान ने कहा था कि भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड (BBMB) के अधिकारी हर रोज पंजाब के पानी को लूटने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि ‘मैं उन्हें उनके इरादों में बिल्कुल भी सफल नहीं होने दूंगा’।
मुख्यमंत्री मान ने इस दौरान हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल को भी आड़े हाथों लिया। मान ने कहा कि मनोहर लाल ने पानी के मुद्दे को अपनी ‘अहंकार का सवाल’ बना लिया है। उन्होंने सवाल किया कि जब पंजाब उनकी जरूरत के मुताबिक पीने का पानी छोड़ रहा है, तो हरियाणा इस पानी से 8 दिनों में कौन सी खेती करेगा, यह उन्हें समझ नहीं आ रहा है।
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Mann government in action on water issue
