चंडीगढ़: पंजाब राजस्व विभाग के कामकाज में और अधिक कुशलता लाने और राजस्व चोरी रोकने के लिए अहम फ़ैसला लेते हुए कागज़ी स्टाम्प पेपर समाप्त करते हुये अब ई-स्टाम्प सुविधा शुरू की है जो स्टाम्प विक्रेताओं या राज्य सरकार द्वारा अधिकृत बैंकों से प्राप्त किये जा सकेंगे।

ई-स्टाम्प की शुरुआत करते हुये राजस्व मंत्री ब्रह्म शंकर जिम्पा ने बताया कि पहले यह सुविधा केवल 20,000 रुपए से ऊपर के स्टाम्प पेपरों पर उपलब्ध थी लेकिन अब एक रुपए तक के भी ई-स्टाम्प मिलेंगे। राज्य सरकार के इस फैसले स्टाम्प पेपरों की छपाई के रूप में सालाना लगभग 35 करोड़ रुपये की बचत होगी। इससे स्टाम्प पेपरों की किल्लत से निजात मिलेगी।

उन्होंने बताया कि सरकार ने इसके अलावा कर्ज/हाईपौथीकेशन एग्रीमेंट, एग्रीमेंट ऑफ प्लैज, हलफीया बयान अथवा हलफऩामा, डिमांड प्रौमिसरी नोट और इनडेमिनिटी बॉन्ड जैसी पाँच और ई-सुविधाएं शुरू की हैं। ये दस्तावेज अब सीधे कम्प्यूटर के द्वारा जारी किए जा सकेंगे। ये कार्य केंद्र सरकार की नेशनल ई-गवर्नेंस सर्विसिज लिमिटेड (एन.ई.एस.एल.) के साथ तालमेल कर शुरू किये गये हैं। इससे जहाँ बैंकों को सुविधा होगी, वहीं उपरोक्त सभी सुविधाओं के लिए आम लोगों को बैंकों के अलावा किसी और जगह पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

Important decision to stop revenue theft