नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने दूरसंचार ऑपरेटरों को 28,200 मोबाइल हैंडसेटों को ब्लॉक करने का निर्देश दिया है। इसके अलावा, सरकार ने इन हैंडसेटों से जुड़े 20 लाख मोबाइल नंबरों को फिर से वेरीफाई करने के निर्देश दिए हैं। संचार मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि वे साइबर अपराध और वित्तीय धोखाधड़ी में मोबाइल फोन के दुरुपयोग को रोकने के लिए दूरसंचार विभाग (डीओटी), गृह मंत्रालय और राज्य पुलिस के साथ मिलकर काम कर रहे हैं।

मंत्रालय ने कहा कि इन विभागों के एकजुट प्रयास का उद्देश्य धोखेबाजों के नेटवर्क को नष्ट करना और नागरिकों को डिजिटल खतरों से बचाना है। गृह मंत्रालय और राज्य पुलिस द्वारा किए गए विश्लेषण से पता चला है कि साइबर अपराधों में 28,200 मोबाइल हैंडसेट का दुरुपयोग किया गया था।

इसके बाद जब, दूरसंचार विभाग ने आगे विश्लेषण किया तो पता चला कि इन मोबाइल हैंडसेटों के साथ 20 लाख नंबरों का इस्तेमाल किया गया था। इसके बाद, डीओटी ने पूरे भारत में 28,200 मोबाइल हैंडसेटों को ब्लॉक करने और इन हैंडसेट से जुड़े 20 लाख मोबाइल कनेक्शनों का तत्काल पुन: सत्यापन करने के लिए दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को निर्देश जारी किए।

डीओटी ने दूरसंचार कंपनियों को पुन: सत्यापन में विफल होने पर कनेक्शन काटने का भी निर्देश दिया। दूरसंचार विभाग ने साइबर क्राइम के मामले में ऐसा कदम उठाया है। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि मंगलवार को डीओटी ने वित्तीय घोटाले में इस्तेमाल किए गए एक फोन नंबर को डिस्कनेक्ट कर दिया, साथ ही उस नंबर से जुड़े 20 मोबाइल हैंडसेट भी ब्लॉक कर दिए।

Big decision of Central Government, ordered to block 28 thousand mobile phones