चंडीगढ़: पंजाब सरकार ने लैंड पूलिंग नीति को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है, जिसका उद्देश्य किसानों को अधिक फायदा पहुंचाना है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आज (22 जुलाई) चंडीगढ़ स्थित मुख्यमंत्री आवास पर हुई कैबिनेट बैठक के बाद यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों की जमीन जबरदस्ती नहीं ले रही है और विपक्ष इस मुद्दे पर अफवाहें फैला रहा है।
मुख्यमंत्री भगवंत मान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए बताया कि लैंड पूलिंग के बदले, सरकार अब किसानों को विकसित प्लॉट का कब्जा देने तक 1 लाख रुपये प्रति एकड़ सालाना देगी। उन्होंने कहा कि यदि प्लॉट देने में देरी होती है, तो इस राशि में हर साल 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी की जाएगी।
नई नीति के तहत किसानों को कई महत्वपूर्ण फायदे दिए गए हैं। सबसे बड़ा लाभ यह है कि किसानों को खेती का अधिकार दिया गया है, जिसके तहत जब तक सरकार अधिग्रहित भूमि को विकसित नहीं कर लेती, तब तक वे उस पर खेती करना जारी रख सकते हैं। इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने बताया कि किसानों को दिए जाने वाले किराये में भी 5 गुना की भारी बढ़ोतरी की गई है। यही नहीं, इस योजना में शामिल होने वाले किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए भी एक प्रावधान है; जो भी किसान अपनी सहमति देगा, उसे तुरंत 50 हजार रुपये का चेक भी दिया जाएगा। यह नीति किसानों को वित्तीय सुरक्षा और निरंतर आय सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
मुख्यमंत्री भग्वंत मान ने कहा, “विपक्षी दल लैंड पूलिंग को लेकर अफवाहें फैला रहे हैं। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि किसी भी तरह की रजिस्ट्री को रोका नहीं गया है। हमारी कोशिश है कि जमीन का पैसा असली मालिक यानी किसानों के पास ही जाए, हम किसी से जबरदस्ती जमीन नहीं ले रहे हैं।”
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Mann government’s big announcement
