नई दिल्ली: संसद के शीतकालीन सत्र का आज पहला दिन था। संसद के दोनों सदनों में तीनों कृषि कानूनों को निरस्त कर दिया है। इसके अलावा पंजाब के किसानों ने सरकार से कुछ मांगें रखी हैं। किसान नेताओं ने मांग की है कि किसानों के खिलाफ दर्ज मुकदमे वापस लिए जाएं और एमएसपी की कानूनी गारंटी दी जाए। किसान नेताओं ने मांगों का जवाब देने के लिए केंद्र को 30 नवंबर तक का अल्टीमेटम दिया है। किसान नेताओं का कहना है कि संसद में कृषि कानून को निरस्त करना हमारी जीत है। संयुक्त किसान मोर्चा की अगली बैठक एक दिसंबर को होगी और आगे की कार्रवाई पर चर्चा होगी।

Punjab’s farmers leaders’ ultimatum to the government, ‘If this work is not done by tomorrow, we will take a big decision’