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पंजाब सरकार ने मंजूर किया एडवोकेट जनरल का इस्तीफा, DGP भी नया होगा, 36 हजार कर्मचारियों को पक्के करने का ऐलान

चंडीगढ़: पंजाब सरकार ने राज्य में 36 हजार कच्चे कर्मचारी पक्का करने, रेत की दरें 5.50 रूपये प्रति वर्गफुट निर्धारित करने, न्यूनतम दैनिक वेतन 415 रूपये करने, महाधिवक्ता(एजी) को हटाने और नया पुलिस महानिदेशक(डीजीपी) लगाने के समेत अनेक अहम फैसले लेने की आज घोषणाा की।

मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने उनकी अध्यक्षता में यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मीडिया को सम्बोधित करते हुये यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि राज्य विधानसभा के विशेष सत्र की 11 नवम्बर को होने वाली दूसरी बैठक में केंद्रीय कृषि कानूनों के अलावा सीमा सुरक्षा बल(बीएसएफ) का पंजाब समेत सीमावर्ती राज्यों में दायरा 15 किलोमीटर से बढ़ा कर 50 किलोमीटर करने के केंद्र सरकार के फैसले को निरस्त करने के लिये प्रस्ताव लाने की भी जानकारी दी।

इस दौरान पंजाब प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू भी चन्नी के साथ थे। उल्लेखनीय है कि राज्य की नई चन्नी सरकार द्वारा अमर प्रीत सिंह देओल को एजी और इकबाल प्रीत सिंह सहोता को राज्य का कार्यवाहक डीजीपी लगाने के विरोध में सिद्धू ने गत 28 सितम्बर को अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। लेकिन हाल ही में उन्हाेंने मीडिया से बातचीत में अपना इस्तीफा वापिस की घोषणा की थी लेकिन साथ ही यह शर्त भी जोड़ दी थी कि देओल को एजी पद से हटाने के तुरंत बाद ही वह प्रदेश पार्टी मुख्यालय जाकर तभी अपना कामकाज सम्भाल लेंगे।

उधर, चन्नी के एजी को हटाने और नया डीजीपी लगाने के ऐलान को सिद्धू की जीत माना जा रहा है। संवाददाता सम्मेलन में सिद्धू ने यह भी कहा कि रेत की दरें घठाने की उन्होंने ही सरकार से मांग की थी।

Punjab government approves resignation of Advocate General, DGP will also be new, announces to make 36 thousand employees permanent