चंडीगढ़: पंजाब विधानसभा का 24 जून से शुरू हो रहा बजट सत्र पेपरलेस नहीं होगा, जैसा कि राज्य सरकार ने हाल ही में ऐलान किया है। पंजाब की तत्कालीन कैप्टन सरकार ने भी 2017 में विधानसभा के सत्रों को पेपरलेस बनाने की योजना के तहत प्रयास शुरू किए थे लेकिन नई सरकार आने के बाद भी इस योजना को लागू नहीं किया जा सका। इसका मुख्य कारण यह है कि केंद्र सरकार ने अभी तक इस मामले में पंजाब सरकार को कोई आर्थिक सहायता नहीं दी है।

गौरतलब है कि केंद्र सरकार की योजना के तहत देश भर की सभी विधानसभाओं को राष्ट्रीय ई-विधान एप्लीकेशन के जरिए पेपरलेस बनाया जाना है। NEVA प्रोजेक्ट (राष्ट्रीय ई-विधान एप्लीकेशन) की ऐप और वेबसाइट भी लॉन्च की जा चुकी है।

Mann government’s plan turned water, no help from the center to make the budget session paperless