चंडीगढ़: सरकारी स्कूलों में दाखि़ला बढ़ाने, स्कूल छोड़ जाने की दर घटाने और सरकारी स्कूलों की तरफ बच्चों को आकर्षित करने के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के नेतृत्व में मंत्रीमंडल ने सरकारी स्कूलों में पहली से आठवीं कक्षा में वर्दी से वंचित रह गए जनरल वर्ग के 2.66 लाख लड़कों को भी मुफ़्त वर्दी मुहैया करवाने का फ़ैसला किया है। इसके लिए पंजाब सरकार मौजूदा वित्त वर्ष के दौरान 15.98 करोड़ रुपए ख़र्च करेगी। यह फ़ैसला आज यहाँ मुख्यमंत्री कार्यालय में मंत्रीमंडल की मीटिंग के दौरान लिया गया। जि़क्रयोग्य है कि इस समय स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा 600 रुपए प्रति विद्यार्थी के हिसाब से पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा चलाए जा रहे आदर्श स्कूलों में पढऩे वाली सभी लड़कियों, एस.सी. लड़के, गरीबी रेखा से निचले वर्ग के लड़कों को ‘समग्र शिक्षा’ के नियमों और शिक्षा के अधिकार एक्ट के अंतर्गत वर्दी मुहैया करवाई जा रही है। ऐसे विद्यार्थियों की संख्या 15.03 लाख है जिनके लिए मौजूदा वित्त वर्ष के दौरान 90.16 करोड़ रुपए ख़र्च किये जा रहे हैं। यह भी बताने योग्य है कि जनरल वर्ग से सम्बन्धित लड़कों को विभाग द्वारा वर्दी नहीं दी जाती क्योंकि ये विद्यार्थी शिक्षा का अधिकार एक्ट के अनुसार पात्र नहीं हैं। 

पंजाबी यूनिवर्सिटी और गुरू नानक देव यूनिवर्सिटी में छह चेयरें स्थापित करने की मंजूरी  
मंत्रीमंडल ने गुरू नानक देव यूनिवर्सिटी, अमृतसर में संत कबीर साहिब, भाई जीवन सिंह /भाई जैता जी और मक्खन शाह लुबाना चेयर और पंजाबी यूनिवर्सिटी, पटियाला में गुरू रविदास जी और भगवान वाल्मीकि जी चेयर स्थापित करने की मंजूरी दी है। इसके अलावा भगवान परशुराम जी के नाम पर भी जल्द ही चेयर स्थापित की जायेगी। यह फ़ैसला समाज की महान शखि़्सयतों के बहुमूल्य योगदान का अध्ययन करने के उद्देश्य से उनके बारे में खोज करने में मदद करेगा जिससे नयी पीढ़ी ऐसी शखि़्सयतों और उनके कार्यों के बारे में और अधिक जानकारी हासिल कर सकेगी।

चुनाव विभाग के पुनर्गठन योजना को मंजूरी
चुनाव विभाग में और अधिक कार्यकुशलता लाने के लिए मंत्रीमंडल ने मुख्य चुनाव कार्यालय, पंजाब (चण्डीगढ़) के कार्यालय, 23 जि़ला चुनाव कार्यालयों, 117 कार्यालय चुनाव रजिस्ट्रेशन में पुनर्गठन योजना के अंतर्गत 898 स्थायी पदों को हरी झंडी दे दी है। इनमें पहले से मौजूद 746 पदों, ग्रुप-डी आऊटसोस्र्ड /पार्ट टाईम 23 पदों को रेगुलर पदों में बदलने के अलावा स्थायी आधार पर 129 नये पदों को मंज़ूरी दे दी है। मंत्रीमंडल ने नये बने जि़ले के लिए ज़रुरी स्टाफ के लिए भी मंजूरी दे दी है।

1101 स्वीकृत पदों एस.एस.एस. बोर्ड के अधिकार क्षेत्र में से निकाल कर बाबा फऱीद यूनिवर्सिटी के द्वारा भरने की अनुमति
राज्यभर में कोविड-19 की किसी भी स्थिति के साथ कारगर ढंग से निपटने की कोशिश के तौर पर मंत्रीमंडल ने पटियाला और अमृतसर के सरकारी मैडीकल कॉलेजों और पटियाला और अमृतसर के सरकारी डेंटल कॉलेजों में पैरा-मैडीकल स्टाफ और ग्रुप-सी के अन्य 1101 मंज़ूरशुदा खाली पदों को अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड पंजाब के अधिकार क्षेत्र में से निकाल कर बाबा फऱीद यूनिवर्सिटी ऑफ हैल्थ साईंसिज़, फरीदकोट के द्वारा लिखित परीक्षा के आधार पर भरने की मंजूरी दे दी है।

गन्ना किसानों के लिए वित्तीय सहायता में वृद्धि
प्राईवेट चीनी मीलों की आर्थिक स्थिरता को यकीनी बनाने और गन्ने के पेराई सीजन 2021-22 के लिए किसानों को गन्ने का प्रांतीय भाव (एस.ए.पी.) की अदायगी समय पर करने के लिए मंत्रीमंडल ने इस पेराई सीजन दौरान प्राईवेट मीलों द्वारा गन्ना किसानों को एस.ए.पी. में से 35 रुपए प्रति क्विंटल की वित्तीय सहायता देने की मंजूरी दे दी है। राज्य सरकार द्वारा यह राशि सीधी किसानों के बैंक खातों में अदा की जाएगी। बताने योग्य है कि मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की अध्यक्षता में एक नवंबर, 2021 को मीटिंग हुई थी जिस दौरान यह फ़ैसला किया गया था कि गन्ने के भाव में की गई 50 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि में से 30 प्रतिशत (15 रुपए प्रति क्विंटल) चीनी मीलें अदा करेंगी जबकि बाकी 70 प्रतिशत (35 रुपए प्रति क्विंटल) राज्य सरकार चीनी मीलों द्वारा किसानों के खातों में अदा करेगी। 

पंजाब निर्माण प्रोग्राम के अंतर्गत फंडों के प्रयोग के लिए दिशा-निर्देशों में संशोधन करने की मंजूरी
पंजाब निर्माण प्रोग्राम अधीन फंडों का प्रयोग करने सम्बन्धी संशोधन करने बारे मंत्रीमंडल की कार्य बाद मंजूरी/नये काम के लिए मंज़ूरी लेने के लिए मंत्रीमंडल ने पी.एम.-10-राज्य स्तरीय पहलकदमियां (पंजाब निर्माण प्रोग्राम) के अंतर्गत फंडों के प्रयोग सम्बन्धी दिशा-निर्देशों में संशोधन को मंजूरी दे दी है जिससे अन्य अनुमेय कार्य शामिल करने के अलावा जि़ला स्तर पर किये जाने वाले कार्यों को लागू करने में तेज़ी लाई जा सके। यह कदम ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रहते लोगों के रहन-सहन के स्तर में सुधार लाने के लिए और उनके द्वारा महसूस की जातीं ज़रूरतों को और ज्यादा प्रभावशाली ढंग से ज़मीनी स्तर पर स्थानीय नुमायंदों की सलाह के साथ हल किया जा सकेगा। इस प्रोग्राम अधीन फंड बुनियादी ढांचे और विकास कार्यों अधीन अंतर को दूर करने के लिए मुहैया किए जाते हैं।

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