चंडीगढ़: पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा है कि गुलाबी सुंडी के कारण खराब हुई कपास की फसलों के लिये किसानों को 12000 रूपये की जगह 17000 रूपये प्रति एकड़ मुआवजा दिया जाएगा साथ ही राज्य में पराली जलाने और किसान आंदोलन को लेकर किसानों पर दर्ज मामले भी वापिस लिये जाएंगे।

चन्नी ने आज यहां पंजाब भवन में भारतीय किसान यूनियन (राजेवाल) के अध्यक्ष बलबीर सिंह राजेवाल के नेतृत्व में 32 किसान संगठनों के संयुक्त किसान मोर्चे के प्रतिनिधियों के साथ किसानों की मांगों को लेकर हुई बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कपास किसानों को राहत की 10 प्रतिशत राशि नरमा चुगने वाले खेत कामगारों को दी जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार ने कपास उत्पादकों के लिये 12000 रूपये प्रति एकड़ की दर से 416.18 करोड़ रूपये का मुआवजा मंजूर किया था लेकिन अब यह मुआवजा 17000 रूपये प्रति एकड़ करने से मुआवज़ा राशि 200 करोड़ रुपए और बढ़ जाएगी।

उन्होंने कहा कि संयुक्त किसान मोर्चे की अहम माँग स्वीकार करते हुये कृषि कानूनों के खि़लाफ़ आंदोलनरत किसानों तथा पराली जलाने वाले किसानों पर राज्य में दर्ज सभी मामले वापिस लेने का भी ऐलान किया और कहा कि चंडीगढ़ में दर्ज ऐसे मामलों को लेकर वह किसान संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ राज्यपाल से मिल कर उनसे ये मामले वापिस लेने का अनुरोध करेंगे। उन्होंने किसानों से भविष्य में पराली न जलाने की भी अपील की क्योंकि इससे वातावरण और मानव स्वास्थ्य के लिए ख़तरनाक होने के साथ-साथ ज़मीन की उपजाऊ शक्ति पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है।

मोगा ज़िले में धान के नकली बीज की आपूर्ति होने से 2000 एकड़ फ़सल ख़राब होने का गम्भीर संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री ने कृषि मंत्री को दोषी बीज कम्पनी के खि़लाफ़ कड़ी कार्रवाई करने और प्रभावित किसानों को नुकसान के लिये मुआवजा देने के निर्देश दिये। उन्होंने मौजूदा रबी सीजन के दौरान गेहूँ के घटिया बीज की आपूर्ति में शामिल पनसीड के दोषी अधिकारियों के खि़लाफ़ कार्रवाई करने के भी आदेश दिए।

दिल्ली-कटरा-अमृतसर ऐक्सप्रैस-वे के लिए अधिग्रहित ज़मीन के लिये किसानों को कम मुआवज़ा देने को लेकर श्री चन्नी ने कहा कि वह मुआवज़ा राशि को तर्कसंगत बनाने के लिए निजी तौर पर सभी मंडलीय और जिला उपायुक्तों के साथ बैठक करेंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि ऐसे किसानों को कोई परेशानी नहीं आने देनी चाहिए। दूध और दुग्ध उत्पादों में मिलावटखोरी को रोकने के लिए कड़ा रूख अपनाते हुए इसे रोकने के लिए किसान संगठनों से पूर्ण सहयोग की माँग की और इसके लिए बड़े स्तर पर मुहिम चलाने की ज़रूरत पर ज़ोर दिया और कहा कि इस सम्बंध में लोगों को जागरूक करने के लिए जागरूकता मुहिम भी चलाई जायेगी।

Big announcement of CM Channi, cases registered against farmers will be canceled, 17000 acres compensation to cotton farmers